नेपाल के नए संविधान के खिलाफ मधेसी समुदाय के आंदोलन में सोमवार को एक भारतीय की मौत हो गई। उसकी मौत नेपाल में स्थित सीमावर्ती शहर बीरगंज में मधेसी प्रदर्शनकारियों और नेपाल पुलिस के बीच झड़प के कारण हुई थी। उसे नेपाल पुलिस की तरफ से गोली मारी गई थी। उसकी मौत के कुछ घंटे बाद प्रधानमंत्री ओली ने काठमांडू में एक कार्यक्रम में भारत की नेपाल नीति, खासकर नया संविधान लागू होने के बाद की नीति की आलोचना की।
किसी देश के खिलाफ नहीं है संविधान
नेपाल के प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि भारत, मधेसी दलों को 1751 किलोमीटर लंबी भारत-नेपाल की खुली सीमा पर नाकेबंदी के लिए उकसा रहा है। उन्होंने कहा, 'आखिर भारत क्यों चार मधेसी दलों के ही पीछे खड़ा नजर आ रहा है? यह नेपाल सरकार की जिम्मेदारी है कि वह अपने देश के सभी समुदायों की बातों को सुने और उनकी शिकायतों को दूर करे।'
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नए संविधान को संविधान सभा के 96 फीसदी सांसदों का समर्थन हासिल हुआ है और 'यह किसी देश के खिलाफ नहीं है।'
रोजमर्रा की चीजों का संकट सामने आया
बीरगंज में भारतीय की मौत के बाद मधेसी राजनीतिक दलों ने कहा कि वे काठमांडू में सरकार के साथ वार्ता नहीं करेंगे। इन दलों ने एक बयान में कहा है कि नए हालात में सरकार के साथ बातचीत का कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। सीमा पर मधेसियों की नाकेबंदी की वजह से नेपाल में रोजमर्रा की चीजों तक का भारी संकट पैदा हो गया है।
इस बीच नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की नेता और मंत्री रेखा शर्मा ने मधेसी दलों से भारतीय की मौत के मामले में भावनाओं को भड़काने से बचने को कहा है. उन्होंने कहा कि इससे सिर्फ बातचीत के लिए सकारात्मक माहौल पर असर पड़ेगा। नेपाली कांग्रेस के सांसद रामहरि खातीवाड़ा ने कहा कि बीरगंज की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी हालात पर नजदीकी निगाह बनाए हुए है। जिस तरह मधेसी समूह और सरकार मामले से निपट रहे हैं, उससे काफी दिक्कतें आने वाली हैं।
PM मोदी ने की थी निंदा
प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया ‘पीएम ने नेपाल में पुलिस की गोलीबारी में बिहार के एक युवक के मारे जाने पर हैरत जताई और घटना की निंदा की। साथ ही विस्तृत ब्यौरा देने का आग्रह किया।' पीएम मोदी ने नेपाली नेता को आश्वासन दिया कि भारतीय पक्ष की ओर से ईंधन और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में कोई रूकावट नहीं होगी।
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